15 जीआईएस आधारित जल निकासी परियोजनाओं पर 1960 करोड़ खर्च होंगे, टनकपुर में बाढ़ सुरक्षा और ऊधमसिंह नगर में आधुनिक पार्किंग निर्माण को भी मिली स्वीकृति
देहरादून। उत्तराखंड में आधुनिक और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में विभिन्न विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं के लिए कुल 1967 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से प्रदेश में शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा और बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यों को गति मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शहरों और कस्बों को जलभराव जैसी समस्याओं से राहत दिलाना, आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और आपदा जोखिम को कम करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
15 जीआईएस आधारित ड्रेनेज परियोजनाओं पर 1960 करोड़ रुपये खर्च
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जीआईएस (Geographic Information System) आधारित जल निकासी योजना के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए 1960 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बारिश के दौरान शहरों में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना है।
जीआईएस तकनीक की मदद से उन क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान की जाएगी जहां पानी का सबसे अधिक जमाव होता है। इसके आधार पर आधुनिक और प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे वर्षा का पानी तेजी से निकलेगा और शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या काफी हद तक कम होगी।
सरकार का मानना है कि पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में जीआईएस आधारित आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम भविष्य में आपदा प्रबंधन और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
टनकपुर में खेत खेड़ा गांव के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना
मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी के दाहिने तट पर स्थित खेत खेड़ा गांव की सुरक्षा के लिए विशेष बाढ़ सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 6.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
योजना के तहत नदी के कटाव को रोकने और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। इससे मानसून के दौरान गांव के लोगों और उनकी कृषि भूमि को राहत मिलने की उम्मीद है।
ऊधमसिंह नगर में बनेगी आधुनिक स्टाफ कार पार्किंग
मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में चकबंदी कार्यालय के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स युक्त आधुनिक स्टाफ कार पार्किंग के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
इस परियोजना की कुल लागत 70.21 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से 42.12 लाख रुपये की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पार्किंग बनने से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी तथा परिसर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुव्यवस्थित होगी।
मुख्यमंत्री ने दिए गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड में सुरक्षित, आधुनिक और टिकाऊ आधारभूत ढांचा विकसित करना है, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें और प्रदेश का संतुलित एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
जीआईएस आधारित जल निकासी व्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं और अन्य विकास कार्य उत्तराखंड के शहरी ढांचे को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
