भीमताल की ₹173 लाख की पेयजल योजना पर शासन में अटकी फाइल, 8 माह से GO का इंतजार
EFC पूर्ण होने के बाद भी टेंडर नहीं, 3 साल के संघर्ष के बाद भी अब शासनादेश जिओ जारी न होने से कार्यवाहि ठप
भीमताल (नैनीताल)। भीमताल के हिडिंबा आश्रम क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने के उद्देश्य से स्वीकृत ₹173 लाख (1.73 करोड़ रुपये) की पेयजल योजना शासन की फाइलों में अटकी हुई है। व्यय वित्त समिति (EFC) की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद शासनादेश (GO) जारी नहीं होने से योजना की टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। करीब आठ माह से शासनादेश का इंतजार किए जाने के कारण योजना के धरातल पर उतरने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
हिडिंबा आश्रम क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योजना के माध्यम से क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है, लेकिन शासन स्तर पर फाइल आगे नहीं बढ़ने से इसका लाभ मिलने में देरी हो रही है। शासनादेश जारी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है।
तीन वर्षों से योजना के लिए संघर्ष कर रहे पूरन बृजवासी
इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता पूरन बृजवासी पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने योजना की स्वीकृति से लेकर शासनादेश जारी कराने तक विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और शासन के समक्ष मामला उठाया है।
उनके प्रयासों के बाद शासन ने 24 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के माध्यम से लिखित रूप में जानकारी दी थी कि हिडिंबा आश्रम पेयजल योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) शासन को प्राप्त हो चुकी है और व्यय वित्त समिति (EFC) की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। साथ ही जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई थी।
योजना में हो रही देरी को लेकर पूरन बृजवासी ने पेयजल सचिव को पत्र भेजकर तत्काल शासनादेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिडिंबा आश्रम क्षेत्र में पेयजल संकट के समाधान के लिए यह योजना बेहद जरूरी है। जब योजना की DPR शासन को प्राप्त हो चुकी है और EFC की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, तो शासनादेश जारी करने में देरी का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए।
उन्होंने मांग की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए योजना का GO तत्काल जारी किया जाए, ताकि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सके और निर्माण कार्य जल्द धरातल पर उतर सके।
शासनादेश जारी नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
पूरन बृजवासी ने कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ी योजना में लगातार हो रही देरी से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी योजना का आगे नहीं बढ़ना चिंताजनक है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द शासनादेश जारी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वह ग्रामीणों और आश्रम से जुड़े लोगों के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
अब क्षेत्रवासियों की निगाहें शासन पर टिकी हैं कि हिडिंबा आश्रम पेयजल योजना का शासनादेश कब जारी होगा और वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में धरातल पर काम कब शुरू होगा।
