मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अरविन्द कुमार पाण्डेय ने बुधवार को विकासखंड कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया
अनुपस्थित मिले 5 कर्मचारी, बिना अवकाश स्वीकृत कराए छुट्टी पर गए 7 कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश; भीमताल के BDO से भी मांगा जाएगा स्पष्टीकरण
हल्द्वानी (नैनीताल)। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अरविन्द कुमार पाण्डेय ने बुधवार को विकासखंड कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में 12 कार्मिक अनुपस्थित पाए जाने पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
कार्यालय की उपस्थिति पंजिका और कर्मचारियों की उपलब्धता की जांच में पांच कर्मचारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जबकि सात अन्य कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए छुट्टी पर गए हुए थे। इस पर सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी हल्द्वानी को निर्देश दिए कि सभी 12 संबंधित कार्मिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित तिथि का वेतन आहरित न किया जाए।
विकास योजनाओं की धनराशि खर्च नहीं होने पर जताई नाराजगी
औचक निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के उपयोग की भी समीक्षा की। योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद उसका पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों में तेजी लाते हुए आवंटित धनराशि का समयबद्ध तरीके से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच सके।
इसके अलावा विकासखंड कार्यालय भीमताल में निरीक्षण के दौरान तीन कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने के मामले में उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी नैनीताल को संस्तुति भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए चंदा फर्त्याल, खंड विकास अधिकारी बीएस बिष्ट, सहायक खंड विकास अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रशासन की इस कार्रवाई से विकासखंड कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति, अनुशासन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्ती का संदेश गया है।
सीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
