नैनीताल। जमरानी बांध परियोजना के निर्माण के बीच प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हो रही देरी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है।
प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रशासन से जवाबदेही तय करने और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने की पहल की है। इस संबंध में उन्होंने कुमाऊं मंडल के आयुक्त को पत्र लिखकर प्रभावित गांवों और प्रस्तावित पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने तथा समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का आग्रह किया है।
50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण, 213 परिवारों पर विस्थापन का असर
पत्र में सांसद ने परियोजना से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत लगभग 50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। वहीं, करीब 213 परिवारों के मकान परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इन परिवारों को समय पर सुरक्षित और सुविधायुक्त स्थान पर बसाना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पुनर्वास केवल प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें वहां सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, सुरक्षा दीवार और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं ही अधूरी रहेंगी तो विस्थापित परिवारों को नई जगह पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के विकास को गति देना है, लेकिन इस विकास की प्रक्रिया में प्रभावित ग्रामीणों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य को प्राथमिकता देते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जानी चाहिए।
सांसद ने कुमाऊं मंडल के आयुक्त से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थलों का स्वयं या सक्षम अधिकारियों के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराने का अनुरोध किया है। साथ ही पुनर्वास कार्यों में हो रही देरी के वास्तविक कारणों की समीक्षा करने और अधूरे पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही है।
उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मामले में तत्परता दिखाते हुए प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करेगा, ताकि उन्हें विस्थापन के दौरान अनावश्यक परेशानियों से न गुजरना पड़े।
जमरानी बांध परियोजना को क्षेत्र के विकास और जल संसाधन प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में परियोजना का निर्माण जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इससे प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास भी है।
अब देखना होगा कि सांसद की पहल के बाद प्रशासन पुनर्वास कार्यों में कितनी तेजी लाता है और प्रभावित 213 परिवारों को कब तक सुरक्षित आवास एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं।
