18 हजार मानदेय और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर भोजनमाताओं का धरना जारी

बुद्ध पार्क में दूसरे दिन भी डटी रहीं महिलाएं, सरकार पर मांगों की अनदेखी का लगाया आरोप

तीन हजार रुपये मासिक मानदेय पर काम करने को मजबूर भोजनमाताओं में आक्रोश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने सहित पीएफ-ईएसआई और अन्य सुविधाएं देने की मांग

हल्द्वानी। न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय, स्थायी रोजगार और श्रमिक सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर भोजनमाताओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखंड के बैनर तले हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में चल रहा दो दिवसीय धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। 17 और 18 नवंबर को आयोजित प्रदेशव्यापी हड़ताल के तहत बड़ी संख्या में भोजनमाताओं ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की।

धरने पर बैठी महिलाओं का कहना था कि वे वर्षों से सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मात्र तीन हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इतनी कम राशि में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन भोजनमाताओं के मानदेय और सुविधाओं में कोई संतोषजनक वृद्धि नहीं की गई है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि भोजनमाताओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित कर स्थायी किया जाए। इसके साथ ही उन्हें न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए तथा पीएफ, ईएसआई और नियमित अवकाश जैसी श्रमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि यदि किसी विद्यालय को बंद किया जाता है तो वहां कार्यरत भोजनमाताओं को बेरोजगार करने के बजाय नजदीकी विद्यालय में समायोजित किया जाए।

भोजनमाताओं ने लंबित मानदेय का समय पर भुगतान करने, वर्दी और बोनस की राशि नियमित रूप से उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों में उनके लिए सुरक्षित और बेहतर रसोई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि रसोई में गैस और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि भोजन तैयार करने के दौरान महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

संगठन ने विद्यालयों में अक्षयपात्र फाउंडेशन के माध्यम से तैयार भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना में भोजनमाताओं की भूमिका और उनके रोजगार को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साथ ही संगठन की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से नियमित वार्ता आयोजित करने की मांग की गई।

धरने में शामिल महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से वर्षों से लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की।

इस दौरान रजनी जोशी, हेमा पलड़िया, कमला देवी, चंपा देवी सहित सैकड़ों भोजनमाताएं मौजूद रहीं।

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