PMGSY की सड़कों की बदहाल स्थिति और निर्माण कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त, तीनों अभियंताओं से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश

सड़क निर्माण में लापरवाही पर अधिकारियों की लगी क्लास, डीएम बोले- नौकरी छोड़ मुनीमगिरी करो

हल्द्वानी। जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का सख्त रुख देखने को मिला।

एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत निर्मित और निर्माणाधीन सड़कों की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी अधिकारियों पर जमकर बरसे।

सड़कों के निर्माण और रखरखाव में सामने आ रही लापरवाही पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी का गुस्सा उस समय और बढ़ गया, जब सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि यदि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना है तो नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी करें।

उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि तनख्वाह सरकार से लेते हो और नौकरी ठेकेदार की करते हो। जिलाधिकारी की इस टिप्पणी से बैठक में मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनता अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देती है। इसी धनराशि से गांवों में सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है।

ऐसे में सरकारी धन के इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे जनहित से जुड़े कार्यों को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं।

बैठक में जिलाधिकारी ने PMGSY के तीनों अभियंताओं की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जनता के पैसे का सही उपयोग करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में डीएम के कड़े तेवरों से साफ संदेश गया कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को अब जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा।

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