हल्द्वानी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू की गई है।
इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों के जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों की बैठक ली।
काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई बैठक में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने दीपक रावत के समक्ष विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले रखें।
मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊँ मंडल में ढाई सौ वर्ग मीटर से ऊपर भूमि खरीद में 100 मामले उल्लंघन के और विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीन के मामले में 130 उल्लंघन के मामले सामने आए हैं।
हालांकि कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अभी पूरी तरह से ऐसी जमीनों की जांच नहीं हो पाई है लगभग 2 से 3 महीने पूरे कुमाऊं मंडल में इस तरह की जमीनों की जांच करने का समय लगेगा। इन सभी जमीनों की जांच के बाद इन्हें सरकार के निर्देश पर सरकारी भूमि के तहत निहित किया जाएगा।
