पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाने की मांग, एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
झूठे मुकदमों में फंसाए जाने और कानूनों के कथित दुरुपयोग पर जताई चिंता
पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग आयोग और मंत्रालय बनाने की मांग
झूठे मुकदमों में फंसाए जाने का आरोप, पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाने की उठी आवाज
महिला-पुरुष के लिए समान न्याय की मांग, एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने उठाई आवाज
निर्दोष पुरुषों को कानूनी व सामाजिक संरक्षण देने की उठाई मांग
हल्द्वानी। पुरुषों के अधिकारों और उनके संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय गठित करने की मांग की है। इस संबंध में संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) हल्द्वानी के माध्यम से भेजा गया।
ज्ञापन में संस्था ने महिलाओं को दिए गए विशेष कानूनी अधिकारों के कथित दुरुपयोग और झूठे मुकदमों में पुरुषों को फंसाए जाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। संस्था का कहना है कि कई मामलों में पुरुषों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, यौन शोषण, दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों के चलते संबंधित पुरुषों को सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
संस्था ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में कानूनी प्रावधानों का कथित दुरुपयोग कर समझौते के नाम पर पुरुषों से मोटी रकम की मांग की जाती है। ऐसे मामलों में कई बार पुरुष मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। संस्था ने मांग की है कि इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और जांच में निर्दोष पाए जाने वाले पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।
ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से पुरुषों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अलग से राष्ट्रीय पुरुष आयोग गठित करने, पुरुष कल्याण मंत्रालय की स्थापना करने तथा पुरुषों के कल्याण के लिए अलग बजट और सरकारी योजनाएं शुरू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही झूठे मुकदमों और कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए उचित कानूनी प्रावधान किए जाने की भी मांग उठाई गई है।
संस्था का कहना है कि पुरुषों के लिए अलग आयोग और मंत्रालय बनने से उन्हें अपनी समस्याएं रखने, कानूनी सहायता प्राप्त करने और न्याय के लिए संघर्ष करने का एक उचित मंच मिल सकेगा। साथ ही महिला और पुरुष के बीच बढ़ते विवादों को कम करने तथा समाज में न्याय और समानता की भावना को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
संस्था ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पुरुषों के अधिकारों और संरक्षण से जुड़े इस विषय पर गंभीरता से विचार कर जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं।
























