बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को ऊर्जा निगम बोर्ड ने पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा। आयोग स्तर पर जनसुनवाई के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरों को जारी किया जाएगा।
गुरुवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिहाज से ऊर्जा निगम की ओर से बिजली दरों में बढ़ोतरी के बजाय 1.06 प्रतिशत की कमी का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
विद्युत नियामक आयोग ने पिछली बार ऊर्जा निगम के असल में हुए खर्चों को मंजूर नहीं किया था। पिछले 2023-24 में हुए खर्चे के लिहाज से आयोग को पिछले साल बिजली दरें बढ़ानी थी, जो कि नहीं बढ़ाई गई।
इस पुराने 13 प्रतिशत के प्रस्ताव को मौजूदा प्रस्ताव में शामिल किया गया। इस तरह कुल 12 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है।
हालांकि इसका ज्यादा प्रभाव बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। अब आयोग के स्तर से प्रस्ताव पर विचार मंथन किया जाएगा।
प्रदेश भर में कई स्थानों पर जन सुनवाई की जाएंगी। सुनवाई में आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद मार्च अंतिम सप्ताह में नई बिजली दरें जारी कर दी जाएंगी। जो एक अप्रैल से लागू होंगी। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की।
वर्ष 2024 की बिजली दरें जारी करते समय यूपीसीएल के प्रस्ताव में विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी काटछांट की थी। ऊर्जा निगम ने दोबारा पुनर्विचार याचिका दायर की। इसे भी सुनवाई के बाद आयोग ने खारिज कर दिया था।
इस बार फिर ऊर्जा निगम ने पुराने खारिज हुए खर्चे को दोबारा प्रस्ताव में जोड़ कर भेज दिया है। यदि इस बार भी आयोग पिछले साल की तरह पुराने खर्चों को एडजस्ट करने से इनकार करता है, तो बिजली दरें बढ़ने की बजाय एक प्रतिशत घट जाएंगी।
