जीएसटी कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, अधिकारियों का घेराव
छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न का आरोप, अनिश्चितकालीन बाजार बंदी की चेतावनी; अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त
हल्द्वानी। जीएसटी विभाग की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के नेतृत्व में नैनीताल जिले के व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और अधिकारियों का घेराव किया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि त्योहारी सीजन के दौरान छापेमारी और सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो व्यापारी अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का निर्णय लेने को बाध्य होंगे।
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के जीएसटी प्रभारी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने विभागीय कार्रवाई को लेकर अपना आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना था कि त्योहारी सीजन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण समय होता है और ऐसे समय में बिना व्यापार मंडल को सूचित किए बाजार में पहुंचकर जांच अथवा सर्वे की कार्रवाई करने से व्यापारियों में भय और असंतोष का माहौल बन रहा है।
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने पहले से ही पुलिस टीम को बुला रखा था। व्यापारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने पहुंचे हैं और किसी भी प्रकार के दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी विभाग की कथित मनमानी और तानाशाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वक्ताओं ने कहा कि यदि भविष्य में त्योहारों के दौरान किसी अधिकारी द्वारा व्यापार मंडल को सूचना दिए बिना बाजार में प्रवेश कर कार्रवाई की गई तो व्यापारी इसका सामूहिक रूप से विरोध करेंगे। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का ऐलान भी किया जा सकता है।
प्रदर्शन के दौरान कुछ व्यापारियों ने जीएसटी विभाग की कार्रवाई को सरकार की नीतियों से जोड़ते हुए राजनीतिक आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों में कार्रवाई को लेकर नाराजगी है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में व्यापारी समाज अपने मुद्दों को लेकर निर्णय करेगा। हालांकि, ये राजनीतिक आरोप व्यापारियों के वक्तव्यों पर आधारित हैं।
व्यापारियों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच की मांग भी उठाई। वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी अधिकारियों की संपत्ति और अन्य आर्थिक गतिविधियों की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही व्यापार मंडल की ओर से अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपनी टीम गठित करने की बात कही गई।
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच काफी देर तक बातचीत और नोकझोंक का माहौल रहा। व्यापारियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जीएसटी विभाग की ज्वाइंट कमिश्नर हेमा भट्ट और एसआईवी के डीसी ज्ञान चंद्र धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं।
व्यापारियों के अनुसार, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अब किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किया जाएगा। साथ ही व्यापारियों के साथ हुई कथित अभद्रता को लेकर अधिकारियों ने माफी मांगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना धरना समाप्त किया और वापस लौट गए।
व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि यदि भविष्य में व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या बिना सूचना कार्रवाई की जाती है तो संगठन फिर से आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों और सम्मान की रक्षा के लिए संगठन एकजुट होकर आगे भी आवाज उठाता रहेगा।
प्रदर्शन में प्रदेश संयुक्त महामंत्री नवनीत राणा, प्रदेश मंत्री रूपेंद्र नागर, प्रदेश संगठन मंत्री मदन फर्त्याल, हितेंद्र भसीन, जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन पांडे, महानगर अध्यक्ष योगेश शर्मा, महामंत्री मनोज जायसवाल, उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता, उपेंद्र कनवाल, संदीप सक्सेना, ग्रामीण इकाई अध्यक्ष भास्कर त्रिपाठी, महामंत्री दीपक गुर्रानी, हरीश कपिल, युवा जिलाध्यक्ष प्रदीप सब्बरवाल, महामंत्री शिव कपूर, महानगर युवा अध्यक्ष उमेश गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष लाला जायसवाल, इलेक्ट्रिक एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद भाकुनी, आलू फल आढ़ती एसोसिएशन अध्यक्ष कैलाश जोशी, गल्ला मंडी एसोसिएशन के रोहित गर्ग, संरक्षक इंद्र कुमार भुटियानी समेत केमिस्ट, टेंट, कैटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे।
