नैनीताल। देश के पत्रकारों के प्रमुख संगठन एनयूजे-आई (नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स-इंडिया) ने आगामी चुनावों से पहले संगठन के संविधान में व्यापक संशोधन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।
लंबे समय से पुराने संविधान के कारण सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
नैनीताल जनपद के रामगढ़ स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों और चुनाव आयोग के सदस्यों की बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद संविधान संशोधन कमेटी के गठन को मंजूरी दी गई। कमेटी का संयोजक उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र दुबे को बनाया गया है।
समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु, राकेश शर्मा, सीमा किरण, उत्तराखंड के राम चंद्र कनौजिया और राजीव नैनम को सदस्य नामित किया गया है।
यह कमेटी संगठन की कोटा राशि में वृद्धि, जोन व्यवस्था समाप्त करने, एक व्यक्ति-एक पद लागू करने, राज्य इकाइयों में पदों की अवधि सीमित करने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव देगी। साथ ही डेलीगेट और यूनियन काउंसिल के सदस्यों की संख्या में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि जुलाई में केंद्रीय संगठन के चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। साथ ही जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, वहां चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर प्रक्रिया पूरी करने पर भी सहमति बनी।
संविधान संशोधन कमेटी की पहली बैठक 4 और 5 मई को मथुरा में आयोजित होगी, जिसमें प्रस्तावित बदलावों के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
बैठक से पूर्व उत्तराखंड इकाई के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का राज्य वृक्ष बुरांश के फूलों के गुलदस्तों से स्वागत किया।
कार्यक्रम में संगठन के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
