उत्तराखंड सरकार ने आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बने हैं और उन्होंने सोमवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया। दीपम सेठ 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं।
अपनी सुदृढ़ नेतृत्व क्षमता और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें जाना जाता है। वह उत्तराखंड के डीजीपी बनने से पहले विभिन्न अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। दीपम सेठ की नियुक्ति के साथ ही फिलहाल प्रभारी डीजीपी के तौर पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को इस पद से हटा दिया गया है। अभिनव कुमार कुछ समय से डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।
उत्तराखंड राज्य को मिला नया DGP
दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी नियुक्त किये गए हैं और उन्होंने सोमवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का कार्यभार भी संभाल लिया हैं। दीपम सेठ साल 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं। अपनी सुदृढ़ नेतृत्व क्षमता और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें जाना जाता है।
वह उत्तराखंड के DGP बनने से पहले विभिन्न अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। साल 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। अभी उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं हुई थी कि शासन ने उन्हें वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। पत्र के एक दिन बाद ही केंद्र ने उन्हें तुरंत रिलीव भी कर दिया।
दीपम सेठ की नियुक्ति के साथ ही फिलहाल प्रभारी DGP के तौर पर कार्यरत IPS अधिकारी अभिनव कुमार को इस पद से हटा दिया गया है। अभिनव कुमार कुछ समय से डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। दीपम सेठ की नियुक्ति के बाद उत्तराखंड पुलिस में कई बदलाव होने की उम्मीद है।
दीपम सेठ को अपने अनुभव और क्षमता के आधार पर उत्तराखंड पुलिस को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस नियुक्ति के साथ ही उत्तराखंड पुलिस में एक नए युग के शुरुआत होने की आशा है। दीपम सेठ की नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस और मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेगी।
पिछले दिनों कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को पत्र लिखकर यहां डीजीपी का चयन यूपी की तर्ज पर करने की सिफारिश की थी। उन्होंने मौजूदा उत्तराखंड पुलिस एक्ट के नियमों का हवाला भी दिया था।
इसमें दो साल के लिए शासन की समिति ही डीजीपी का चयन कर सकती है। लेकिन, अब एकाएक गृह विभाग की ओर से केंद्र सरकार को शुक्रवार को पत्र लिखकर आईपीएस दीपम सेठ को वापस भेजने की मांग की थी।
पिछले कुछ समय कार्यवाहक DGP अभिनव कुमार ने होम सेक्रेटरी को पत्र लिखकर DGP का सिलेक्शन यूपी की तर्ज पर करने की सिफारिश की गयी थी।
उन्होंने मौजूदा उत्तराखंड पुलिस एक्ट के कानूनों का हवाला दिया। इसमें दो साल के लिए समिति ही DGP का चयन कर सकती है। अब होम सेकेट्री की और से केंद्र सरकार को फ्राइडे को पत्र लिखकर IPS दीपम सेठ को भेजने की मांग की थी।
इस मांग को केंद्र सरकार ने भी अगले एक दिन बाद एक्सेप्ट कर सेठ को शनिवार को रिलीव कर दिया गया। अब ADG दीपम सेठ सोमवार को दून आकर अपना मूल कैडर को ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के अनुसार ज्वाइन करने के बाद उन्हें पुलिस की कमान सौंपने की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं।