नैनीताल मे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी चौक पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। जिले भर से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल गांधी चौक में वेतन वृद्धि सहित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना है कि उन्हें शाासकीय सरकार कर्मचारी घाेषित किया जाए व् 18 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित आईसीडीएस, एनएचएम, एमडीएमएस, एसएसए, एनसीएलपी, नेशनल सहित योजनाओं के लिए वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में पारित राशि आवंटन की जाए।
ताकि इन में कार्यरत योजना कर्मियों का वेतन न्यूनतम वेतन से स्तर तक करने के साथ ही आंगनबाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए भी भविष्य निधि पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा यथाशीघ्र लागू किया जाए।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी की तरह अर्जित अवकाश, आक्समिक, चिकित्सा अवकाश मेडीकल और विभिन्न त्योहारों पर मिलने वाले अवकाशों का लाभ दिया जाए।
मदन सिंह ने कहा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ आंदोलन चलाया और उनकी काफी समस्या है जो इनको न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए वह नहीं मिला न्यूनतम कम से कम 18000 होना चाहिए और इनका मोबाइल को पकड़ा रखें लेकिन इतना काम दे दिया है कि वह मोबाइल भी खराब हो जा रहा है और लो क्वालिटी का मोबाइल दिया हुआ है और वह मोबाइल खराब हो चुके हैं और अपने गवर्नमेंट टीचर्स के काम भी इनके पास आने लगे हैं।
गवर्नमेंट टीचर कुछ भी हो अपने घर में बैठकर करते हैं अपने 3:00 बजे की ड्यूटी के बाद अपना काम से कम घर में अपने बच्चों के साथ आराम करता है अपने बच्चों के साथ रहता है लेकिन इनको ऐसी व्यवस्था की है कि आंगनबाड़ी को इतना ज्यादा काम दिया गया कि यह 9:00 बजे रात तक इनका काम करना पड़ता है और मोबाइल द्वारा और सारे ही विभाग का काम इनका दे दिया गया है।
हॉस्पिटल से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर समाज कल्याण से लेकर सारा काम इनका दे दिया तो इस संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाने वाले थे और जो कि वहां से हम सीधे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं।
11 सूत्रीय मांग लेकर नैनीताल क्लब 29,30 को एक मीटिंग है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे वार्ता की जाएगी उसके बाद ही जल्दी सचिवालय का घेराव करेंगे
वही शिवानी सिंह ने कहा हमारी मांगे सरकार से यह है कि हमको इतने न्यूनतम वेतन पर आप इतना काम करवाते है। तो हमारा जो वेतन है। न्यूनतम होता चाहिए वह हमको दिया जाए और जो हम पर विभागीय अन्य कार्य हम को दिए गए हैँ। उसका भी हमको भता दिया जाए।
फोन हमें इतना खराब क्वालिटी का दिया है काम हमसे हर चीज हाई क्वालिटी का मांगते हैं। हर एक छोटी से छोटी ग्राउंड लेवल की चीजे हम लोग उनको ऊपर तक करके देते हैं।
अगर हम ग्राउंड लेवल का काम बंद कर देंगे तो सरकार को भी पता चल जाएगा। हमारी शक्ति कितनी है लेकिन हम चाहते हैं । कि उनका काम जितना करके दे दे है। इस लेवल का हमको सरकार से भी साथ चाहिए और हमें हाई क्वालिटी की सुविधा भी मिलनी चाहिए।
फोन भी चाहिए केवाईसी का काम भी दिया हैँ। ऊपर से केवाईसी के लिये डंडा किया हुआ है। फोन भी अच्छा मिले न्यूनतम वेतनमान देना चाहिए और जो जो हमारी मांग पत्रि बनाई गई है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए।
इस दौरान जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट,महामन्त्री अंजू सागर,प्रदेश महामंत्री गीता बिष्ट,प्रदेश संगठन मंत्री प्रेमा बिष्ट,प्रदेश कोषाध्यक्ष पुष्पा रावत,रेनू मेहरा,रेनू बिष्ट, शिवानी सिंह, गीता आर्य, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संरक्षक रमेश जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र खंकरियाल, जिलाध्यक्ष प्रेम दुम्का, जिला मंत्री मदन गैड़ा, कोषाध्यक्ष विकास जोशी, हरीश विश्वकर्मा, प्राणी उद्यान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कृपाल बिष्ट आदि कर रहे थे।
