देहरादून। आवासीय घरों की छतों पर लगाए जा रहे सोलर पैनल पर राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी बंद करने से हजारों आवेदकों उहापोह की स्थिति में है।
सब्सिडी के लालच में लोगों ने ताबड़तोड़ आवेदन किए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राज्य सरकार ने बैकडेट में सब्सिडी बंद करने का आदेश जारी किया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. आदेश के बाद तकरीबन 30 हजार से अधिक आवेदक राज्य सरकार की सब्सिडी से बाहर हो गए हैं।
कई आवेदकों का बैंक से लोन भी स्वीकृत हो चुका है. अब उन्हें लोन की किश्त चुकाने की चिंता सताने लगी है. कुल मिलाकर लोग यही कह रहे हैं कि सरकार आपकी सब्सिडी के चक्कर में हम तो फंस गए.
60 हजार आवेदन, 21 हजार को सब्सिडी
आवासीय घरों की छतों पर लगाए जा रहे सोलर पैनल पर स्टेट की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च के बाद बंद होने से हजारों आवेदकों में भारी आक्रोश है।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अब तक 60876 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 28291 प्लांट लगाए गए हैं. इसमें से 21627 आवेदकों को अब तक सब्सिडी का लाभ भी मिल चुका है।
लगभग 2 हजार आवेदकों की इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है. इसे मिला दें तो तकरीबन 30 हजार आवेदक ही दायरे में आएंगे, बाकी 31 हजार के लगभग आवेदक राज्य सरकार की सब्सिडी से वंचित हो जाएंगे।
पीएम सूर्यघर योजना में अब राज्य सरकार अपने स्तर से सब्सिडी नहीं देगी. एक अप्रैल, 2024 से लागू की गई इस व्यवस्था से आवासीय भवनों की छत पर सोलर प्लांट लगाने में बढ़चढक़र भागीदारी निभा रहे जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के कदम अब लक्ष्य की ओर बढते हुए डगमगा सकते हैं।
इन जिलों से ही सोलर रूफटॉप योजना में बढ़ चढक़र हिस्सेदारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि कई लोग लोन भी ले चुके हैं. सब्सिडी न मिलने पर अब उन्हें लोन किश्त की चिंता सताने लगी है. जबकि कुछ सब्सिडी न मिलने पर प्लांट न लगाने का भी मन बना रहे हैं।ऐसे में सरकार का 40 हजार रूफ टॉप का टारगेट पिछड़ सकता है।
राज्य की सब्सिडी बंद, केंद्र की जारी
बिजली उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने पर 85,800 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, जबकि राज्य सरकार ने 51 हजार रुपये सब्सिडी तय की थी. प्रति किलोवाट 17 हजार रुपये की सब्सिडी राज्य की ओर से उपलब्ध कराई जा रही थी. राज्य सरकार ने अब यह सब्सिडी रोक दी है, अब केंद्र सरकार से ही सब्सिडी मिलेगी. केंद्र के साथ राज्य की ओर से सब्सिडी दिए जाने से इस योजना को लेकर उत्साह बढ़ा।
सब्सिडी का भार बढा, तो किया रॉलबैक
केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की ओर से रूफ टॉप स्कीम में लोगों ने अधिक रूचित दिखाते हुए ताबड़तोड़ आवेदन किए थे. लेकिन सब्सिडी के इस भार ज्यादा बढने पर सरकार का रोलबैक करना बताया जा रह है. अब केंद्र सरकार से मिल रही सब्सिडी के बूते ही राज्य में इस योजना को खींचा जाएगा. यह भी बता दें कि देहरादून जिले के सर्वाधिक लाभार्थी हैं. इस योजना में उत्तराखंड देश के अग्रणी प्रदेशों में है।
योजना की खास बातें
– राज्य में अब तक रूफ टॉप स्कीम में 60 हजार ने किया आवेदन
– 28 हजार के लगभग सोलर पैनल लगाए गए
– 25 हजार के लगभग सोलर पैनलों का हो चुका इंस्पेक्शन
– 22 हजार के लगभग आवेदकों को मिल चुका सब्सिडी का लाभ
– राज्य सरकार की सब्सिडी न मिलने से प्लांट न लगाने का बना रहे मन
– 1 अप्रैल को सब्सिडी कर दी खत्म, 6 मई को आदेश जारी, लोगों में आक्रोश
– करीब 31 हजार लोग राज्य सरकार की सब्सिडी से वंचित
फिर से सब्सिडी शुरू करे राज्य सरकार
मैने पीएम घर सोलर योजना के लिए अप्रैल में आवेदन किया है. तब अप्लाई करते समय यह ऑप्शन नहीं था कि राज्य सरकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी. यह पब्लिक के साथ धोखा है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
मनीष नैथानी
मैं गरीब आदमी हूं. डबल सब्सिडी के सहारे ही मैने रूफ टॉप लगाने की हिम्मत की. मेरा बैंक लोन भी हो गया है. अब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो मैं लोन कैसे चुकाऊंगा. मेरे जैसे कई और लोग भी इसी तरह फंस गए हैं।
प्रदीप कुमार