उत्तराखंड में 30 IAS-PCS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव
रानीखेत से काशीपुर भेजी गईं IAS दीक्षिता जोशी, परितोष वर्मा को नगर निगम की कमान
उत्तराखंड में शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) संवर्ग के कुल 30 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 11 नवंबर 2026 को जारी शासनादेश के तहत 10 आईएएस और 20 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
इस प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, संयुक्त मजिस्ट्रेटों और नगर निकायों के अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। खास बात यह है कि रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी दीक्षिता जोशी को अब काशीपुर का नया संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वहीं पीसीएस अधिकारी परितोष वर्मा को काशीपुर नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शासन की ओर से जारी तबादला आदेश के बाद प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में नई जिम्मेदारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस फेरबदल के तहत विभिन्न जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है।
तबादला सूची के अनुसार वर्ष 2023 बैच की आईएएस अधिकारी दीक्षिता जोशी, जो अभी तक रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थीं, उन्हें काशीपुर का नया संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उनके काशीपुर पहुंचने से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में नई जिम्मेदारी के साथ कार्यभार संभालने की तैयारी है। हालांकि 12 नवंबर की शाम तक उनके औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक नहीं हुई थी।
वहीं काशीपुर नगर निगम में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पीसीएस अधिकारी परितोष वर्मा को नगर निगम काशीपुर का नया मुख्य नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। जबकि वर्तमान नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट का तबादला करते हुए उन्हें अपर जिलाधिकारी (ADM) बागेश्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शासन के इस फेरबदल में देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर सहित प्रदेश के कई जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
शासनादेश में सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों और जनसमस्याओं के निस्तारण को किस तरह आगे बढ़ाते हैं।
