गौला खनन की समस्याओं को लेकर वाहन स्वामियों का प्रदर्शन, चार मांगों के समाधान के लिए सौंपा ज्ञापन
नामांतरण में देरी, फिटनेस फीस और जीपीएस की अनिवार्यता से राहत की मांग, भार क्षमता पुराने मानकों के अनुसार तय करने की उठाई आवाज
हल्द्वानी। गौला खनन का नया सत्र शुरू होते ही खनन कार्य से जुड़े वाहन स्वामियों की समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। वाहन संचालन में आ रही व्यावहारिक और आर्थिक दिक्कतों के समाधान की मांग को लेकर गौला वाहन स्वामियों ने गौला खनन मजदूर उत्थान समिति (रजि.) के बैनर तले एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहन स्वामियों ने जिलाधिकारी नैनीताल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपते हुए अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई।
वाहन स्वामियों का कहना है कि गौला खनन से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। वे अपने वाहनों के माध्यम से खनन कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, लेकिन नए खनन सत्र में कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अतिरिक्त आर्थिक बोझ के चलते वाहन संचालन शुरू करना मुश्किल हो रहा है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वाहन स्वामियों के सामने रोजी-रोटी का संकट और गहरा सकता है।
ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग वाहनों के स्वामित्व परिवर्तन यानी नामांतरण की प्रक्रिया में हो रही देरी को दूर करने की रखी गई। वाहन स्वामियों का कहना है कि नामांतरण की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने के कारण उन्हें अपने वाहनों को खनन कार्य में लगाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से इस प्रक्रिया को सरल और शीघ्र पूरा कराने की मांग की।
इसके अलावा वाहन स्वामियों ने फिटनेस फीस में पूर्व की भांति छूट देने और वाहनों में जीपीएस लगाने की अनिवार्यता से राहत प्रदान करने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि खनन कार्य पहले से ही कई तरह की आर्थिक चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में फिटनेस फीस और जीपीएस जैसी व्यवस्थाओं के कारण उन पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूर्व में लागू व्यवस्थाओं के अनुसार राहत देने की अपील की।
पुराने मानकों के अनुसार तय हो वाहनों की भार क्षमता
वाहन स्वामियों ने गौला खनन में वाहनों की भार क्षमता निर्धारित करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि वाहनों की भार क्षमता पूर्व में स्वीकृत मानकों के अनुसार ही तय की जाए। ज्ञापन में डंपर की भार क्षमता 120 कुंतल, टिप्पर की 100 कुंतल और ट्रैक्टर की 80 कुंतल निर्धारित करने की मांग की गई है। वाहन स्वामियों का कहना है कि भार क्षमता को लेकर स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे खनन कार्य में लगे वाहन स्वामियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
प्रदर्शन में शामिल वाहन स्वामियों ने जिलाधिकारी से मांग की कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए।
उनका कहना है कि गौला खनन केवल खनन कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों वाहन स्वामियों, चालकों, मजदूरों और उनके परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे में नए खनन सत्र में कामकाज सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाना जरूरी है।
