कर निर्धारण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता ने नगर पालिका कार्यालय मे दिया धरना,कर निर्धारण के सम्बन्ध में दर्ज कराई आपत्ती।
रिपोर्ट- बलवन्त सिंह रावत
रानीखेत। चिलियानौला नगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण के सम्बन्ध में नगर पालिका क्षेत्र मे निवास कर रहे नागरिको ने पालिका कार्यालय मे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने को लेकर नारेबाजी कर विरोध किया।
वही नगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाये जाने के संबंध मे बृद्धजन उत्थान समिति, व्यापार मंडल चिलियानौला सहित नौ आपत्ति को सयुंक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
सयुंक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत वरुणा अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका के नागरिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स के कार्य पर आपत्ति जताई है। उनका मानना है यह संपत्ति कर नहीं लगना चाहिए, इसी के संबंध में हमें ज्ञापन सौंपा गया।
इस मामले में जांच कर पता लगाया जाएगा कि चिलियानौला नगर पालिका को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी गई है या नहीं।
सयुंक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह सर्वे महत्वपूर्ण होने के कारण इसे जारी रखा जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ यह सर्वे भविष्य में हमारी अन्य योजनाओं पर भी मददगार साबित होता है।
उन्होने कहा कि इसलिए हमारी सभी नागरिको से अपील है कि कृपया सर्वे के कार्य में बाधा न डालें। भविष्य में कोई भी निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाई जाएगी, तब तक सर्वे का काम जारी रखा जाएगा।
वही अरुण रावत पूर्व सभासद का कहना है कि शुरू में भी नगर पालिका चिलियानौला में काफी विरोध दर्ज करवाया गया था, क्योंकि नगर पालिका अपने मनमानी तरीके से संपत्ति कर लागू कर रही है।
पूर्व में भी जनता ने काफी रोश जताया जिससे संपत्ति कर को स्थगित किया गया। किसी भी सभासद की सहमति न होते हुए भी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष द्वारा संपत्ति कर लागू किया गया।
पूर्व सभासद ने बताया कि 21 जनवरी 2023 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि 5 सभसदों की सहमति मिली थी, परंतु सभी सभासदों का कहना है कि किसी के भी द्वारा सहमति नहीं दी गई थी।
उन्होने कहा कि यदि यह संपत्ति कर लेने का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो हम न्यायालय तक जाकर नगर पालिका की ईट से ईट बजाने का कार्य करेंगे।
