उत्तराखंड के निगम कर्माचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से निगम और निकाय कर्मिचारियों को बड़ा तोहफा दिया और महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
निगम और निकाय कर्मचारियों का भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया गया है. कर्मचारियों को ये भत्ता जुलाई 2025 से ही मिलेगा।
अब निगम और निकाय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत प्रतिशत तक महंगाई भत्ता मिलेगा. अभी तक कर्मचारियों को 55 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था।
इस आदेश के बाद निगम कर्मियों को 40 हजार वेतन के साथ हर महीने एक हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का फायदा होगा. राज्य सरकार की ओर से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश कर दिए गए थे।
नगर निगम के कर्मचारी काफी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. उनकी इस लगातार चली आ रही मांग पर आखिरकार सरकार ने कदम उठाया।
सोमवार को सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव विनय शंकर पांडेय ने आदेश जारी करते हुए साफ किया कि अब निगम कर्मियों को भी राज्य सरकारी कर्मचारियों की तरह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
इस फैसला का निगम कर्मचारियों के संगठनों ने स्वागत किया. राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया. महासंघ के महामंत्री नंदलाल जोशी ने भी फैसले का समर्थन करते हुए मांग की कि राज्य कर्मियों की तरह निगम कर्मियों को सभी लाभ बिना देरी लागू किए जाएं।
उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक, गुजरात, बिहार, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने भी मंहगाई भत्ता (dearness allowance) बढ़ोतरी की घोषणा की है।
यह कदम केंद्र सरकार की ओर से मंहगाई भत्तामें 3 प्रतिशत बढ़ोतरी करने के बाद उठाया गया है।
सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि जब केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनधारियों के लिए DA में बढ़ोतरी करती है, तो राज्य सरकार भी करती है।
