सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति पर बायोमेट्रिक व्यवस्था के निर्देश, तुमड़िया डैम क्षेत्र में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के आदेश
हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त/मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, स्कूल में दाखिला, फीस माफी, भरण-पोषण, आर्थिक सहायता, अतिक्रमण और कब्जे समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की। आयुक्त ने कई मामलों में संबंधित पक्षों को मौके पर बुलाकर आपसी समझौते के माध्यम से समाधान कराया, जबकि गंभीर शिकायतों में संबंधित अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के लिए समयबद्ध निर्देश दिए।
प्लॉट के दाखिल-खारिज में आपत्ति, क्रेता को वापस मिले ₹5 लाख
बनभूलपुरा निवासी अदनान अंसारी ने शिकायत में बताया कि उन्होंने पिछले माह गौलापार के नवाड़ खेड़ा में सलीम सैफी से एक प्लॉट खरीदा था। इसके लिए उन्होंने ₹5 लाख का भुगतान किया और प्लॉट की रजिस्ट्री भी करा ली थी, लेकिन कुछ आपत्तियों के चलते दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी।
अदनान ने पूर्व में हुई जनसुनवाई में भी अपनी समस्या आयुक्त के समक्ष रखी थी। मामले में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान कराया गया। इसके तहत पूर्व में ₹4.50 लाख वापस कराए जा चुके थे, जबकि शुक्रवार को शेष ₹50 हजार की धनराशि भी अदनान अंसारी को वापस दिलाई गई। पूरी धनराशि वापस मिलने पर शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार जताया।
लिव-इन मामले में युवक को तीन माह में ₹7 लाख लौटाने के निर्देश
जनसुनवाई में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने शिकायत करते हुए बताया कि वह करीब तीन माह से युवक के साथ रह रही थी। युवती का आरोप था कि युवक ने उससे करीब ₹7 लाख मूल्य का सोना और नगद धनराशि ली थी, जिसे वापस नहीं किया जा रहा था।
मामले में युवती द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को युवक ने भी सही बताया। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से मामले का समाधान कराया गया। आयुक्त दीपक रावत ने युवक को निर्देश दिए कि वह युवती की ₹7 लाख की धनराशि तीन माह के भीतर वापस करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा में धनराशि वापस नहीं की गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति पर आयुक्त सख्त, वार्डों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश
एक वार्ड में सफाई कर्मियों के नियमित रूप से सफाई कार्य पर नहीं पहुंचने और अनुपस्थित रहने की शिकायत को आयुक्त ने गंभीरता से लिया। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि नगर निगम के सभी वार्डों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की व्यवस्था की जाए, ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति की प्रभावी निगरानी हो सके।
आयुक्त ने नगर निगम के सुपरवाइजरों को भी नियमित रूप से वार्डों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजरों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए।
तुमड़िया डैम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत, पांच दिन में कार्रवाई के निर्देश
पूर्व ग्राम प्रधान दुर्गापुर गुरमुख सिंह ने शिकायत के माध्यम से बताया कि तुमड़िया डैम के समीप ग्राम समाज, बंजर भूमि और सिंचाई विभाग की भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा कथित रूप से कब्जा किया गया है। शिकायत में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त किए जाने की बात भी कही गई।
मामले का संज्ञान लेते हुए कुमाऊं आयुक्त ने तहसीलदार काशीपुर, नायब तहसीलदार काशीपुर और संबंधित चकबंदी अधिकारियों को तुमड़िया डैम क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने और संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
आयुक्त ने सीओ चकबंदी और तहसीलदार काशीपुर को पांच दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित दस्तावेजों का भी गहन निरीक्षण करने को कहा गया। आयुक्त ने निर्देशित किया कि यदि दस्तावेजों में छेड़छाड़ अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया की होगी जांच
अनीता बिष्ट ने अपने पुत्र के कक्षा नौ में गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल में दाखिले को लेकर शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र ने विद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन इसके बावजूद उसका दाखिला नहीं हो पाया।
मामले में आयुक्त ने शिकायतकर्ता और विद्यालय प्रबंधन दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया की पारदर्शिता और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के निर्देश दिए।
आयुक्त ने सीडीओ नैनीताल के माध्यम से मामले की जांच कराने तथा 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या दोष सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।
फीस माफी से लेकर भरण-पोषण और अतिक्रमण तक शिकायतें
जनसुनवाई में गौजाजाली निवासी नाहिदा ने स्कूल की फीस माफ करने का अनुरोध किया। वहीं शांति भट्ट ने अपनी बहू से भरण-पोषण दिलाए जाने, किरन जोशी ने कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते आर्थिक सहायता, हिमानी त्रिपाठी ने पड़ोसियों द्वारा किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग रखी।
बागजाला निवासी फरहीन ने पारिवारिक खर्च नहीं दिए जाने की शिकायत की, जबकि राहुल लोहनी ने भूमि से कब्जा हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
आयुक्त दीपक रावत ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया गया, जबकि जिन मामलों में जांच अथवा प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता थी, उनमें संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
