उत्तराखंड उच्च न्यायालय में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि सेनेटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेसलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की सहमति देने के साथ ही इसके मास्टर प्लान बनाने के लिए एक निजी संस्था की नियुक्ति कर दी गई है।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल सुपर स्पेसलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का मास्टर प्लान व प्रगति रिपोर्ट करने को कहा है।
आपकों बता दे कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और न ही हॉस्पिटलो मे बेहतर ईलाज की सुविधाएं उपलब्ध है।
स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीज़ो को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कई हॉस्पिटल में इंडियन हैल्थ स्टेण्डर्डर के मानकों की कमी ही।
याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है, ताकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।
