आज बढ़ेगा महंगाई भत्ता? सरकार ईद से पहले देगी 1 करोड़ कर्मचारियों को खुशखबरी
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है. जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी. आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई।
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे।
पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं. पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है.
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू
देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था. इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था. चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी. इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
कब हुआ पिछले आयोग का गठन?
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था. सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अभी तक लागू हैं।
7वें वेतन आयोग के तहत डीए में होनी है बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार साल में दो बार डीए और डीआर में रिवीजन होता है। सरकार 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए बढ़ाती है। सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान कभी भी करे लेकिन इसे लागू इन्हीं तारीखों से माना जाता है। अभी तक सरकार ने 1 जनवरी से बढ़ने वाले डीए का ऐलान नहीं किया है। करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के ऐसा करने के कर्मचारियों की हाथ आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी।
डीए बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
पिछले साल यानी 2024 में सरकार ने डीए में दो बार में मिलाकर 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इससे कुल डीए 53 प्रतिशत हो गया था। अब 2025 में यह दर 2 से 4 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।
2% बढ़ोतरी होने पर – डीए 55% हो जाएगा।
3% बढ़ोतरी होने पर – डीए 56% तक पहुंच सकता है।
4% बढ़ोतरी होने पर – डीए 57% तक बढ़ जाएगा।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
डीए बढ़ने से कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। यहां 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पर डीए में बढ़ोतरी को कैलकुलेट किया गया है।
2% बढ़ोतरी पर – न्यूनतम सैलरी 18,360 रुपये होगी।
3% बढ़ोतरी पर – न्यूनतम सैलरी 18,540 रुपये होगी।
4% बढ़ोतरी पर – न्यूनतम सैलरी 18,720 रुपये हो जाएगी।
पेंशनर्स को कितना होगा फायदा?
डीआर (Dearness Relief-DR) बढ़ोतरी के कारण पेंशन में भी समान बढ़ोतरी होगी।
2% बढ़ोतरी होने पर – न्यूनतम पेंशन 13,950 रुपये हो जाएगी।
3% बढ़ोतरी होने पर – न्यूनतम पेंशन 14,040 रुपये होगी।
4% बढ़ोतरी होने पर – न्यूनतम पेंशन 14,130 रुपये तक पहुंच जाएगी।
