केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं।
आयोग के गठन के बाद वेतन संरचना, महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिससे लाखों लोगों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है।
अनुमान है कि इस आयोग की सिफारिशों का सीधा असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव बेसिक वेतन में देखने को मिल सकता है। मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,000 रुपये या उससे अधिक होने की संभावना जताई जा रही है।
नई वेतन प्रणाली में 18 लेवल के पे-मैट्रिक्स के आधार पर सैलरी तय की जाएगी, जिससे अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
इस बार आयोग में महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर की गणना के तरीके में भी बदलाव संभव है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कुल वेतन के साथ-साथ पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी इजाफा होगा।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आयोग की अधिसूचना 17 जनवरी 2025 को जारी की जा चुकी है। नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, जबकि अंतिम सिफारिशें 2027 तक आने की संभावना है।
