हल्द्वानी में आयोजित सैनिक कल्याण परिषद की बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
कैम्प कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने सशस्त्र लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूआईएन नंबर एनओसी के साथ प्राप्त होने पर ही पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। साथ ही, अन्य राज्यों से जारी लाइसेंस निरस्त कराने के बाद आवश्यकता अनुसार नया लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
उन्होंने भीमताल स्थित पूर्व सैनिक संगठन को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। इसके अलावा जगन्नाथ दुर्गापाल के जन्म स्थान तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
डीएम रयाल ने वीरांगनाओं की पेंशन समय पर उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी पेंशनधारी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने वीर नारियों और सैनिकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित छात्रावास निर्माण हेतु आवंटित भूमि के सीमांकन के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में वन एवं समाज कल्याण विभाग के बीच किसी प्रकार का विवाद न हो।
बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा संचालित योजनाओं और उनके लाभार्थियों की जानकारी भी साझा की।
इस दौरान एसपी सिटी मनोज कत्याल, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक, रेखा कोहली, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (से.नि.) रमेश सिंह सहित कई अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे।
