लंबे समय से खाली पड़े लोकायुक्त पद को भरने की तैयारी, विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगी सर्च कमेटी
देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने लोकायुक्त चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर्च कमेटी के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस पहल के बाद राज्य को जल्द नया लोकायुक्त मिल सकता है।
लोकायुक्त की नियुक्ति में लगातार हो रही देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने कई बार सरकार से जवाब तलब करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। अदालत की सख्ती के बाद अब सरकार ने चयन प्रक्रिया को गति देने का निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार, गठित की जाने वाली सर्च कमेटी विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी। इसमें न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय, बैंकिंग, प्रबंधन और सतर्कता जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। यह पैनल बाद में चयन समिति को सौंपा जाएगा।
नियमों के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति एक उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश तथा एक प्रख्यात विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। चयन समिति सर्च कमेटी द्वारा सुझाए गए नामों में से अंतिम उम्मीदवार का चयन करती है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा हुआ है, जिससे भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों और मामलों के निस्तारण पर भी प्रभाव पड़ा है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच कर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
सरकार के इस कदम को पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें सर्च कमेटी के गठन और उसके बाद होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर टिकी हैं।
