बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग का असमंजस बेरोजगारों पर भारी पड़ रहा है। भर्ती की फाइल डेढ़ महीने से निदेशालय, सचिवालय और न्याय विभाग के बीच ही घूम रही है लेकिन अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे हैं।
तीन साल पहले शुरू हुई बेसिक शिक्षक भर्ती डेढ़ वर्ष से ज्यादा वक्त से अधर में है. बेरोजगारों का कहना है कि वर्ष 2020 से सैकड़ों लोग नौकरी की आस लगाए है. उन्होंने मांग की कि सरकार, कोर्ट के आदेश व विभागीय सेवा नियमावली को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय ले।
सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासन से दिशानिर्देश जरूरी हैं. जैसे ही दिशानिर्देश मिलेंगे, तत्काल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. -रामकृष्ण उनियाल, बेसिक शिक्षा निदेशकउत्तराखंड के बेसिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में बीएड-टीईटी को मान्य किया है. सुप्रीम कोर्ट का। अगस्त का फैसला राजस्थान की भर्ती के संबंध में था। प्रदेश सरकार को जल्द निर्णय लेकर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत लोकपाल पद के लिए 31तक आवेदन मांगे हैं। चयन तीन वर्ष के लिए होगा. दो वर्ष के सेवा विस्तार का भी प्रावधान है. इस पद पर 70 वर्ष तक सेवा दी जा सकती है।
विद्युत लोकपाल पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के आदेशों में होने वाली अपीलों को सुनने का जिम्मा रहता है। इस पद पर एक लाख रुपये मासिक वेतन तय किया गया है. साथ ही पांच प्रतिशत वेतनवृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
