रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर के गांधी मैदान में कृषि विभाग द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और जनपद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर अभियान की शुरुआत की।
कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए 369.66 करोड़ रुपये की कुल 41 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इनमें 46.32 करोड़ रुपये की लागत से नौ योजनाओं का लोकार्पण तथा 323.34 करोड़ रुपये की लागत से 32 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भूमि केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि हमारी धरती माता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चावल उत्पादन में विश्व में अग्रणी बना है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने उत्तराखंड को भविष्य का ‘हॉर्टिकल्चर हब’ बताया और किसानों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं
मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना।
बड़ी नर्सरी के लिए 4 करोड़ और छोटी नर्सरी के लिए 2 करोड़ रुपये तक की सहायता।
चौबटिया (अल्मोड़ा) में 15 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
न्यूजीलैंड के सहयोग से 15 करोड़ रुपये की कीवी विकास योजना।
जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 65 करोड़ रुपये।
किसानों को सटीक मौसम जानकारी और फसल बीमा लाभ के लिए 104 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘खेत बचाओ अभियान’ केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का जनआंदोलन है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग, मृदा परीक्षण और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कृषि ऋण, नहरों से निःशुल्क सिंचाई, फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80 प्रतिशत तक अनुदान, वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए रेनफेड फार्मिंग परियोजना तथा पॉलीहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मेगा फूड पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से फसलों की घेरबाड़ के लिए 65 करोड़ रुपये, जैविक खेती के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता तथा मंडुवा और झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने का अनुरोध किया।
इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, सचिव डॉ. एस.एन. पांडे, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।
