ब्रेकिंग न्यूज़
कालाढूंगी में तहसील प्रशासन की CSC सेंटरों पर छापेमारीभीमताल : ओखलकांडा में सहकारिता से जुड़े नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का भव्य अभिनंदन, 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने लिया एकजुटता का संकल्पआउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की चेतावनीनंदा महोत्सव में आस्था का अद्भुत संगम: नैनीताल में पंच आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, मां नंदा के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, वीडियो…अंतर-महाविद्यालयी क्रॉस कंट्री में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी का शानदार प्रदर्शन, पुरुष टीम बनी चैंपियन तो महिला टीम ने हासिल किया उपविजेता स्थान

देहरादून। इस बार राज्य के नगर निगमों में मेयर पद के लिए आरक्षण में बदलाव होगा. कुछ जगहों पर महिलाओं की सीटें पुरुषों के पास जाएंगी, जबकि कुछ जगहों पर पुरुषों की सीटें इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

राज्य में पहली बार 30 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद रोस्टर के मुताबिक महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी।

2018 में सात नगर निगमों के चुनाव हुए. इनमें देहरादून और हल्द्वानी नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित था. ऋषिकेश, हरिद्वार और कोटद्वार नगर पालिकाओं में मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित था।

काशीपुर में मेयर का पद ओबीसी और रुद्रपुर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया।
इस बार नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर, श्रीनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी में चुनाव होने जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम के पिछले तीन चुनावों में यह सीट अनारक्षित रही है।

हल्द्वानी में भी अनारक्षित सीट चल रही है। तो, यहां बदलाव की संभावनाएं हैं। सबसे पहले राज्य के संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा।

सरकार को आरक्षण 14 से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की सिफारिश लागू करने के लिए कानून में संशोधन करना होगा।

नौ नगर निगमों में ओबीसी के लिए दो सीटें प्रस्तावित

एक समर्पित एकल सदस्यीय आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, नौ नगर निगमों में कुल जनसंख्या 21,50,227 दिखाई गई है।

जिसमें 2,69,364 की जनसंख्या के अनुसार एससी की एक सीट, 3,88,135 की जनसंख्या के अनुसार ओबीसी की दो सीटें और 14,80,532 की जनसंख्या के अनुसार सामान्य की छह मेयर सीटें रखने की सिफारिश की गई है।

इन सभी नौ सीटों पर 33 फीसदी महिला आरक्षण भी लागू होगा, जिसके तहत इस बार महिलाओं के लिए दो या तीन सीटें आरक्षित हो सकती हैं।

हम विभागीय स्तर पर निकाय चुनाव से संबंधित अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं। तैयारी पूरी कर हम चुनाव की ओर बढ़ेंगे। हमारी प्राथमिकता समय पर चुनाव कराने की है।

Advertisement
यह भी पढ़ें :  जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत सख्त: प्लॉट विवाद में लौटाए ₹5 लाख, लिव-इन मामले में तीन माह में ₹7 लाख लौटाने के निर्देश

You missed

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.