नैनीताल में भोजनमाताओं की दो दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया अध्यक्ष तुलसी की चेतावनी – 1 दिसंबर से 18 हजार मानदेय नहीं मिला तो पूरा दिसंबर धरने पर रहेंगे 

2018 से लगातार संघर्ष के बावजूद नहीं हुआ मांगों का समाधान, 3 हजार रुपये मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल; 1 दिसंबर से 18 हजार रुपये मानदेय लागू नहीं होने पर पूरे दिसंबर आंदोलन की चेतावनी

 रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला 

नैनीताल। प्रदेशभर में भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाने और उन्हें स्थायी किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर भोजनमाताओं ने नैनीताल के तल्लीताल डाठ में दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू करते हुए कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्र हुई भोजनमाताओं ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की तथा अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा।

संगठन की अध्यक्ष तुलसी ने कहा कि भोजनमाताएं वर्ष 2018 से लगातार अपने मानदेय में वृद्धि और स्थायीकरण की मांग उठाती आ रही हैं, लेकिन कई वर्षों बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपये किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज भी उन्हें महज 3 हजार रुपये प्रतिमाह में काम करना पड़ रहा है। इतनी कम धनराशि में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है।

उन्होंने कहा कि भोजनमाताएं विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने के साथ-साथ सफाई, बागवानी और चौकीदारी जैसे अतिरिक्त कार्य भी करती हैं। इसके अलावा परीक्षा, प्रशिक्षण और चुनाव ड्यूटी के दौरान भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए उन्हें अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। कई भोजनमाताएं 20 वर्षों से भी अधिक समय से विद्यालयों में सेवाएं दे रही हैं, इसके बावजूद उनके रोजगार की कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है।

भोजनमाताओं ने सरकार से मांग की कि उनका न्यूनतम मानदेय तत्काल बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और उन्हें स्थायी किया जाए। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने, स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा पीएफ, ईएसआई और सवेतन अवकाश जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएं।

संगठन की अध्यक्ष तुलसी ने चेतावनी दी कि यदि 1 दिसंबर से 18 हजार रुपये मानदेय लागू करने की घोषणा नहीं की गई तो भोजनमाताएं पूरे दिसंबर महीने में धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर भोजनमाताएं अब पीछे हटने वाली नहीं हैं और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा।

इस दौरान भोजनमाताओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से यह भी आग्रह किया कि आंदोलन के दौरान उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती न की जाए। उनका कहना है कि पहले से ही बेहद कम मानदेय में काम कर रही भोजनमाताओं के लिए हड़ताल के दिनों का वेतन काटना उनके आर्थिक संकट को और बढ़ा देगा।

भोजनमाताओं ने सरकार से उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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