मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 676 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹676 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
इस राशि का उपयोग स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, पेयजल योजनाओं के विस्तार, विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने, शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के विकास कार्यों के साथ-साथ जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार, अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए 200 सोलर लाइटें स्थापित करने हेतु ₹35 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) और एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए ₹3.07 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
देहरादून नगर निगम के विभिन्न प्रमुख मार्गों—घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, बल्लूपुर चौक तथा रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक आधुनिक एलईडी स्ट्रीट लाइट और सीसीएमएस प्रणाली लगाने के लिए ₹1.95 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ नगर निगम में एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल और सीसीएमएस पैनल की स्थापना के लिए ₹1.99 करोड़, जबकि देहरादून नगर निगम में अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सीसीएमएस पैनलों के लिए ₹3.93 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद नैनीताल की कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए ₹2.13 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े निवेश को मंजूरी दी है। कुमाऊं मंडल में 33/11 केवी सब-स्टेशन, 33 केवी लाइन और 11 केवी फीडरों के निर्माण के लिए स्वीकृत योजना के अंतर्गत ₹2 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं, भारत सरकार द्वारा यूजेवीएनएल की तीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹35 करोड़ में से पहली किस्त के रूप में ₹23.10 करोड़ जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित 33/11 केवी उपकेंद्र और संबंधित विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए ₹212.10 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
शिक्षा क्षेत्र को भी बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि में विज्ञान संकाय के पीजी भवन निर्माण के लिए ₹19 करोड़ की योजना को मंजूरी प्रदान की है।
स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार सभी जिला पंचायतों को ₹82.21 करोड़ की द्वितीय त्रैमासिक किश्त तथा समस्त शहरी स्थानीय निकायों को ₹325.03 करोड़ की द्वितीय त्रैमासिक किश्त जारी करने को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना है, ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाओं का लाभ मिल सके।
