नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की। नई अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा सांसदों के वेतन में 24 फीसदी की वृद्धि की गई है।
यह बदलाव संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत किया गया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है।
सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 24 हजार रुपये कर दिया गया है। मौजूदा सांसदों को मिलने वाला दैनिक भत्ता 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 2,500 किया गया है।
इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार से से बढ़ाकर 31 हजार रुपये कर दी गई है। इसके अलावा पांच साल की सेवा के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।
अब सांसदों की मंथली सैलरी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की मंथली पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, अतिरिक्त पेंशन में भी वृद्धि की गई है।
सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
बता दें कि केंद्र सरकार ने ये कदम, कर्नाटक सरकार द्वारा अपने मंत्रियों और विधायकों के सैलरी में की गई 100 प्रतिशत वृद्धी के बाद उठाया गया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 100 प्रतिशत की बढोतरी की थी। वहीं इस कदम के बाद विधानसभा में काफी बहस भी हुई थी। वहीं अब केंद्र सरकार ने भी सांसदों और पूर्व सांसदों की सैलरी, पेंशन, डेली भत्तों में वृद्धी कर दी है।
- सांसदों की सैलरी: सांसदों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है।
- DA : दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
- पूर्व सांसदों की पेंशन: सांसदों और पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन 25,000 रुपये से संशोधित कर 31,000 रुपये कर दी गई है।
- वहीं अतिरिक्त पेंशन: पूर्व सदस्यों को प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन में भी वृद्धि मिलेगी, जो 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 100 फीसदी तक की वृद्धि को मंजूरी
सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100 फीसदी तक की वृद्धि को मंजूरी दी।
कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार, मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि मंत्रियों का वेतन 60 हजार रुपये से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गया है।
यह बिल विधानसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी बीजेपी उस समय सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4 फीसदी आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस वजह से विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी।
