देहरादून। नववर्ष के आगमन के अवसर पर सरकार ने राज्य की 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7813 ग्राम पंचायतों पर धनवर्षा की है।
चालू वित्तीय वर्ष के लिए 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अनटाइड अनुदान की 94 करोड़ 23 लाख 63 हजार रुपये की द्वितीय व अंतिम किस्त अवमुक्त करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदित कर दिया।
इसके बाद शासन ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिए।
जिला पंचायतों को 14.13 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 9.42 करोड़ तथा सभी ग्राम पंचायतों के लिए 70.68 करोड़ की धनराशि पंचायतीराज विभाग को अवमुक्त की गई है।
विभाग अब तय समय के भीतर यह राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को जारी करेगा। यह अनुदान पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और आवश्यक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
शासनादेश के अनुसार यह राशि केवल स्वीकृत मदों में ही व्यय की जा सकेगी। अनुदान का उपयोग वेतन अथवा अन्य गैर-आवश्यक मदों में नहीं किया जाएगा।
राशि का उपयोग केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
अनुदान की धनराशि संबंधित पंचायतों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। अनुदान की धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा।
