उत्तराखंड उच्च न्यायालय मे मुख्य न्यायाधीश मंनोज कुमार गुप्ता द्वारा न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय को दिलाई शपथ
रिपोर्टर गुड्डू सिह ठठोला
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने दिलाई शपथ, महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर बोले—न्याय प्रक्रिया में आएगी तेजी, रिक्त पदों पर जल्द हो न्यायाधीशों की नियुक्ति
उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला सातवां स्थायी न्यायाधीश
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को सोमवार को न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के रूप में सातवां स्थायी न्यायाधीश मिल गया। नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में आयोजित फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने अतिरिक्त न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए।
कार्यक्रम की शुरुआत रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश से कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगने के साथ हुई। इसके बाद न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना पढ़कर सुनाई गई। अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार के अपर सचिव जगन्नाथ श्रीवास्तव की ओर से एक अक्टूबर को जारी पत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय को अतिरिक्त न्यायाधीश से स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पूरी हुई।
इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की ओर से जारी संबंधित पत्र को भी पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय को स्थायी न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं और कोर्ट की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। डायस पर वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह मौजूद रहे। वहीं न्यायमूर्ति रविंद्र इस अवसर पर उपस्थित नहीं रहे।
महाधिवक्ता ने जताई न्याय प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद
न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति से उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के संचालन को और मजबूती मिलेगी। इससे मामलों की सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और आम जनता को अपेक्षाकृत जल्द न्याय मिल सकेगा।
महाधिवक्ता बाबुलकर ने कहा कि उच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीशों के कुछ पद रिक्त हैं। इन पदों पर भी जल्द नियुक्तियां होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लंबित मामलों के निस्तारण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
बार एसोसिएशन ने भी जताई खुशी
न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के स्थायी न्यायाधीश बनने पर अधिवक्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में पूर्व महाधिवक्ता वीबीएस नेगी, वरिष्ठ अधिवक्ता डीके शर्मा, पीयूष गर्ग, बासु मौलेखी, जीएस विर्क समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
न्यायालय प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रार विजिलेंस सुबीर कुमार, रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल राहुल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार इंफ्रा धर्मेंद्र सिंह अधिकारी, रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन प्रतिभा तिवारी, ओएसडी धर्मेंद्र सिंह अधिकारी, हाईकोर्ट बार से जुड़ी सचिव नेहा कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस रावत ने भी न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे न्यायालय और अधिवक्ता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई और न्यायिक कार्यों में और तेजी आएगी।
न्याय व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से न्यायिक कार्यों को गति मिलने के साथ ही अदालत में आने वाले वादकारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
